नई दिल्ली ...... सरकार महिला आरक्षण लागू करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का ‘विशेष सत्र’ बुलाने की योजना बना रही है। सूत्रों ने विश्वास व्यक्त किया है कि सरकार को इस विधेयक पर 15 से 18 वोटों के अंतर से जीत मिलेगी। विधेयक को पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत यानी 361 वोटों की आवश्यकता होगी। वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिनमें से तीन सीटें अभी रिक्त हैं।
प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को परिसीमन के जरिये अधिकतम 850 तक बढ़ाना है। यह कदम संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह पहल ऐसे समय में हो रही है जब 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान एक समान संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में आवश्यक संख्या हासिल करने में विफल रहा था। सरकार को विश्वास है कि उसके पास विधेयक पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। हालांकि, सरकार ने प्रस्तावित विशेष सत्र की तारीखों या उसकी अवधि का अभी खुलासा नहीं किया है। संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। हालांकि, इसका अभी तक औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है। यह सत्र अब 91 दिनों से बिना सत्रावसान के जारी है। इसने 2008 में बने 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मौजूदा सत्र के भीतर विस्तारित बैठक के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना आवश्यक होता है। वहीं, एक नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। सरकार के मानसून सत्र को सत्रावसान न करने के निर्णय से विशेष बैठक की अटकलें तेज हो गई थीं। सरकार 2029 के संसदीय चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करना चाहती है। इसके लिए सरकार सभी राज्यों के लिए लोकसभा सीटों में 50 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव कर रही है।
