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खेती के व्यवसाय को प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर किसानों की उन्नति के लिए सरकार प्रतिबद्ध:शाही

खेती के व्यवसाय को प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर किसानों की उन्नति के लिए सरकार प्रतिबद्ध:शाही

लखनऊ, 04 फरवरी (वार्ता)  04 Feb 2020      Email  

लखनऊ, 04 फरवरी  उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि सरकार खेती के व्यवसाय को प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर किसानों की उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2020-21 से किसानों के प्रति सरकार की साफ नीयत का पता चलता है कि इस बजट में कृषि, सिंचाई और सम्बद्ध गतिविधियों के लिए रिकॉर्ड 1.60 लाख करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है।

श्री शाही ने आज यहां ये बाते योजना भवन में आयोजित ‘‘वैज्ञानिकों की बात-किसानों के साथ’’ कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि खेती के व्यवसाय को प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर किसानों की उन्नति के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने के संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और किसानों की मेहनत से प्रदेश ने कृषि उत्पादन और उत्पादकता में नई ऊंचाइयों को छुआ है।

उन्होंने कहा कि हमें उत्पादन के साथ-साथ मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण, ग्रेडिंग, पैकिंग, समुचित विपणन और भंडारण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि छोटी जोत होने के कारण उसके प्रबंधन में कठिनाई के साथ-साथ खेती की लागत अधिक होती है, अतः अब समय की यह मांग है कि हम कलस्टर अप्रोच पर ध्यान दें।

श्री शाही ने कहा कि सरकार कृषि मंडियों की कार्य पद्धति में सुधार की ओर विशेष ध्यान दे रही है, जिससे किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा। एपीएमसी एक्ट में संशोधन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत धनराशि सीधे किसानों के खातों में देकर सरकार ने आर्थिक संबल प्रदान किया है। अब सरकार अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कुसुम योजना के तहत सोलर पंप किसानों को देने के लिए लक्ष्य में अत्यधिक वृद्धि की गई है। बंजर भूमि पर सोलर पावर जनरेशन यूनिट लगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की योजना है, जिससे वह ऊर्जा उत्पादित कर ग्रिड के माध्यम से बेच भी सकते हैं।


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