- बिना किसी वैध संयोजन के जोड़ रहे थे सीवर निर्माण कार्य के लिए लाइन
- बकाए धनराशि पर विद्युत विच्छेदन की जांच करने के दौरान एसडीओ ने दोनों लाइनमैन को पकड़ा
गाजीपुर। विद्युत विभाग द्वारा बिजली बिल वसूली एवं एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक बकायेदारों के पंजीकरण कराए जाने हेतु जहां एक तरफ विभाग अभियान चला रहा है। वहीं कुछ बिजली कर्मियों एवं बाहरी व्यक्तियों द्वारा शाम होते ही काटे गए संयोजन को जोड़ने का सिलसिला शुरू हो जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में विद्युत विच्छेदन एवं बिजली चोरी में एफ आई आर दर्ज कराने के बावजूद भी अपेक्षित परिणाम न मिलने पर अधिशासी अभियंता आशीष कुमार ने गोपनीय ढंग से उपखण्ड अधिकारी शहर को बाइक के माध्यम से शाम 5 बजे से 7 बजे तक शहर में राउंड मारकर काटे गए संयोजनों की जांच करने के लिए निर्देशित किया गया था । जिसके क्रम में को उपखण्ड अधिकारी बकाए में विच्छेदित किए गए संयोजनों की जांच की जा रही थी । तभी उपखण्ड अधिकारी द्वारा मौके पर लाइनमैन सुनील कुमार एवं सहायक लाइनमैन राम आशीष यादव को बिना किसी के निर्देशन पर अवैध रूप से सीवर निर्माण कार्य के लिए सीवर लाइन निर्माण के ठेकेदारों से मिलीभगत करके मीटर बायपास करके लाइन जोड़ी जा रही थी। उपखण्ड अधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त दोनों लाइनमैन द्वारा पूर्व में बकाया धनराशि वाले संयोजनों को जोड़ने हेतु दोषी पाया गया था। जिसमें उनको कठोर चेतावनी जारी की गई थी , लेकिन उनकी आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ एवं बिजली विभाग के राजस्व वसूली में पलीता लगाते हुए पकड़े गए।
अधिशासी अभियंता आशीष कुमार ने बताया कि दोनों लाइनमैन के विरुद्ध जांच कराने पर दोषी पाए जाने पर बर्खास्त किए जाने के लिए अधीक्षण अभियंता को पत्र लिखा गया है जल्द ही अनुमोदन के पश्चात इन लाइनमैन को बर्खास्त किया जाएगा एवं एफआईआर भी दर्ज कराया जाएगा ।उन्होंने बताया कि गाजीपुर नगर खंड में बकाया वसूली के लिए अभियान चलाया जा रहा है एवं बकाए में विच्छेदित किए गए संयोजनों की प्रतिदिन जांच कराई जा रही है एवं बिना बकाया जमा कराए लाइन जोड़ने पर उपभोक्ताओं के विरुद्ध धारा 138 बी के तहत मुक़दमा पंजीकृत कराया जा रहा है । संबंधित लाइनमैन पर भी लगातार करवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी एसडीओ,जेई,फीडर मैनेजर, मीटर रीडर से लेकर लाइनमैन तक बकाया वसूली के लक्ष्य दिए गए है। जिसमें काम न करने वाले लाइनमैन तक की मॉनिटरिंग कर चिन्हित कर किया गया है। यदि लक्ष्य के अनुसार राजस्व वसूली एवं एक मुश्त समाधान योजना में पंजीकरण नहीं कराए जाते है तो 15 जनवरी के पश्चात बड़ी कार्यवाही की जाएगी ।
