जिम्मेदारी के पदों पर आसीन लोगों द्वारा समय-समय पर अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना सराहनीय है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक की यह परंपरा आगे बढ़ रही है। संयोग भी अच्छा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सौ दिन की सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इसमें कुछ अन्य बिंदु भी जोड़े। यह पहला अवसर था, जब किसी मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के सौ दिन का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। यह भी पहली बार हुआ, जब कि मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के साथ पत्रकारों से मुखातिब हुए। यह मंत्रिपरिषद की जवाबदेही का प्रतीक था। सौ दिन किसी सरकार के लिए बहुत कम होते हैं। इसके बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने सरकार के क्रियाकलापों को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। इसका बड़ा कारण यह था कि भाजपा ने परिवर्तन के नाम पर वोट मांगा था। इसमें प्रदेश को सपा-बसपा से मुक्त करने व उनकी गलत नीतियों को बदलने का विचार शामिल था। मतदाताओं ने भाजपा को भरपूर समर्थन दिया।
प्रदेश को सपा-बसपा से मुक्त कर दिया। कांग्रेस तो पहले से ही मुक्त थी। अब वादे के अनुरूप प्रदेश में परिवर्तन लाना भाजपा सरकार की जिम्मेदारी थी। योगी आदित्यनाथ ने इस जिम्मेदारी को समझा। सौ दिन तक उन्होंने बड़ी मेहनत की, अठारह घंटे तक कार्य करके सरकारी मशीनरी को दुरुस्त किया। करीब पंद्रह वर्षों से यह मशीनरी अलग रंग और अंदाज में थी। इनको बदलना आसान नहीं था। लेकिन योगी यह तरीका जानते हंै। वह सुशासन को पटरी पर लाने में कामयाब हो रहे हैं।
सौ दिन की उपलब्धियां योगी आदित्यनाथ ने बताईं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि सरकार परिवर्तन के वादे पर बखूबी अमल कर रही है। सौ दिन में परिवर्तन की स्पष्ट दिशा दिखाई देने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्री परिषद के सहयोगियों के साथ सौ दिन विश्वास के शीर्षक से रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इसका कवर पेज अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो है। योगी कहते भी हंै कि प्रदेश के मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी पर विश्वास करके इतना बड़ा बहुमत दिया है। इसी के साथ सबका साथ-सबका विकास लिखा है। भाजपा की सरकारी इसी आदर्श वाक्य पर अमल कर रही है। सबसे ऊपर लक्ष्य अंत्योदय-प्राण अंत्योदय-पथ अंत्योदय लिखा है। इसके नीचे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का चित्र है। इसमें जन्मशताब्दी वर्ष लिखा है। योगी कहते भी हंै कि उनकी सरकार ने पंडित दीनदयाल जी की जन्मशताब्दी वर्ष में शपथ ली है। यह सरकार उनके अंत्योदय, गरीब, किसान, बेरोजगारों के प्रति समर्पित है। इस पत्रिका दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। अधिकांश हिस्से में सरकार ने अपनी उपलब्धियां बताई हैं। इसके अलावा विरासत में मिली बदहाली की भी चर्चा है। जातिवाद, भ्रष्टाचार परिवारवाद से प्रदेश बेहाल था। भर्तियों में जातिवाद, भ्रष्टाचार के आरोपों से बेरोजगारों में निराशा थी। सपा-बसपा एकदूसरे के नेताओं को घोटालों में जेल भेजने के वादे करती थीं। लेकिन सत्ता में पहुंच कर वादा भूल जाती थीं। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार व कानून व्यवस्था पर जीरो टालरेंस की नीति अपनाई है। कानून व्यवस्था पर योगी ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। गौ-तस्करी पर प्रतिबंध लागने के निर्देश दिए गए। घटनाओं पर नियंत्रण के लिए पुलिस बल को अधिक चौकस व सतर्क रहना होगा। विशेष रूप से रात्रि में पुलिस गश्त पर और अधिक ध्यान दिए जाने की अवश्यकता है, जिससे अपराधों को रोका जा सके। अपराधमुक्त, अन्यायमुक्त, भयमुक्त वतावरण स्थापित करने के लिए सरकार ने बहुत सारे उपायों पर ध्यान दिया है। महिलाओं के मन में सुरक्षा का विश्वास जागृत करने के लिए एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन। 855714 व्याक्तियों की जांच। पेट्रोल पंपों में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाकर बड़े पैमाने पर घटतौली का पूरे देश में पहली बार एसटीएफ द्वारा पर्दाफाश किया गया। अवैध पशु वध रोकने के लिए प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 10 सदस्यों की टीम गठित की गई। गत वर्ष इस अवधि तक 13242.11 करोड़ का गन्ना किसानों का भुगतान किया गया। जबकि इस वर्ष अब तक 22517.52 करोड़ का भुगतान सुनिश्चित किया गया। 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों का एक लाख रुपए तक फसली ऋण माफ किया गया। नई
उद्योग नीति लागू करने पर भी निर्णय हुआ व 20 नये कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना का निर्णय, शिक्षा में व्यापक सुधार, 220 दिनों का शैक्षिक कैलेंडर लागू करने का निर्णय, शिक्षा के प्रारंभ में पहली से 10 जुलाई के बीच छात्रों के यूनिफार्म, जूते, पुस्तकों व बैग का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। हर जिले में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स स्थापित करने का फैसला भी प्रदेश सरकार ने लिया तथा भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा की गयी सरकारी जमीनों को मुक्त कराने का अभियान शुरू किया गया। मूल्य समर्थन योजना के अंर्तगत 1625 प्रति कुंतल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया। लोडिंग-अनलोडिंग के लिए 5105 गेहूं क्रय केंद्र स्थापित किए गए। 36.99 लाख मीट्रिक टन गेहूूं की खरीद की गयी। गत वर्ष की कुल खरीद से लगभग 4.5 गुना अधिक व सरकार गठन के पश्चात 3009 निशुल्क बोरिंग, 563 मध्यम गहरी बोरिंग व 258 गहरी बोरिंग पूर्ण की गई। 1,21,000 किमी गड्ढायुक्त सड़कों में से लगभग 80,000 किमी सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा 85000 किमी सड़कों में से लगभग 72000 किमी सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजन की 1703 किमी सड़कों में से 1637 किमी को गड्ढामुक्त किया गया। विद्युत अपूर्ति में आम और खास जिलों का भेदभाव समाप्त। सभी स्थानों पर एक जैसा विद्युत आपूर्ति कार्यक्रम लागू। 2806 करोड़ के लागत के 23 बड़े विद्युत उपकेंद्र ऊर्जीकृत किए गए। 100 दिन में 606319 पावर कनेक्शन दिए गए। 8000 अतिभारित ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि संपन्न। सभी विभागों में ई-टेंडरिंग की व्यवस्था लागू की गई। अवैध खनन परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण करते हुए खनन प्रक्रिया में सरलीकरण और पारदर्शिता लाई गई। सरकार ने परिवर्तन की दिशा तय कर ली है। सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री कहते भी हैं कि वह सौ दिन की उपलब्धियों से संतुष्ट हैं और आम जनता भी इस बात को महसूस कर रही है।
