अमेरिका ने अपने मित्र देश ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर सीरिया पर मिसाइल हमला बोल दिया। सीरिया में मौजूद रासायनिक हथियारों को नष्ट करने के मकसद से 105 मिसाइलें दागी गईं। वहीं रूस, चीन और ईरान ने कड़ा विरोध जताया है। रूस के सरकारी टीवी चैनल की मानें तो रूस तीसरे विश्व युद्ध के पहले की तैयारी में जुट गया ह।ै यदि रूस जवाबी कार्यवाही करता है तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ना तय है...
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के मुताबिक, अमेरिका ने अपने मित्र देश ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर सीरिया पर मिसाइल हमला बोल दिया। सीरिया में मौजूद रासायनिक हथियारों के भंडारों को नष्ट करने के मकसद से 105 मिसाइलें दागी गईं। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की ये मिसाइलें राजधानी दमिश्क और होम्स शहरों पर बरसाई गईं। इसमें रासायनिक हथियारों के भंडार और वैज्ञानिक शोध केंद्रों को निशाना बनाया गया है। इन हमलों के परिणामस्वरूप कई इमारतों में आग लग गई और दमिश्क धुएं के गुबार से ढक गया। इस हमले में कितनी जनहानि हुई है, यह तो फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन अमेरिका ने जरूर यह ऐलान कर हमले की मुहिम खत्म कर दी है कि उसने अपने मकसद में कामयाबी प्राप्त कर ली है। सीरिया ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून और अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया, वहीं रूस, चीन और ईरान ने कड़ा विरोध जताया है। इनका कहना है कि पहले रासायनिक हथियार रखने और उनका इस्तेमाल किए जाने तथा किसके द्वारा इस्तेमाल किए गए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी। रूस के सरकारी टीवी चैनल रोसिया-24 की मानें तो रूस तीसरे विश्व युद्ध के पहले की तैयारी में जुट गया है। चैनल ने युद्ध की आशंका के चलते देश की जनता को बंकरों में ले जाने और खाने-पीने का सामान जुटाने की सलाह दी है। यदि रूस जवाबी कार्यवाही करता है तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ना तय है। हालांकि मित्र देशों की इस कार्यवाही का सऊदी अरब, इजरायल और तुर्की समेत दुनिया के अनेक देशों ने समर्थन किया है।
मित्र देशों के इस हमले ने सीरिया को लेकर दुनिया में नए सिरे से तनाव बढ़ा दिया है। हमले के बाद सीरिया में राश्ट्रपति बशर अल असद को हटाने के लिए युद्ध की आशंकाएं तेज हो गई हैं। साढ़े सात साल से जारी इस युद्ध में अब तक पांच लाख से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। एक करोड़ लोग शरणार्थी के रूप में विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। ये शरणार्थी जिन देशों में रह रहे हैं, उनमें भी अपनी इस्लामिक कट्टरता के चलते संकट का सबब बने हुए हैं। जर्मनी ने सबसे ज्यादा विस्थापितों को शरण दी थी। अब यही जर्मनी इनके धार्मिक कट्टर उन्माद के चलते रोजाना नई-नई परेशानियों से रूबरू हो रहा है। दरअसल, 7 अप्रैल 2018 को सत्तर नागरिकों की रासायनिक हमले से मौत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जबावी कार्यवाही करने का बीड़ा उठाया था। अपनी सनक के चलते इसे उन्होंने अंजाम तक भी पहुंचा दिया। शायद इसीलिए रूस के उप प्रधानमंत्री आर्केडी वोरकोविच ने ट्रंप को जबाव देते हुए कहा है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध एक शख्स के मिजाज पर निर्भर नहीं होने चाहिए। दरअसल, रासायनिक हमले में सरीन और क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसके असर से मृतक व्यक्ति की मौत का कारण आसानी से चल जाता है। इसलिए हमले से पूर्व निष्पक्ष जांच करा ली जाती तो रासायनिक हमला हुआ अथवा नहीं, इसकी हकीकत आसानी से सामने आ सकती थी। इस हमले के बाद ईराक की आशंका है कि इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। सीरियाई क्षेत्र में तनाव बढ़ने का लाभ उठाकर आतंकी फिर से सक्रिय हो सकते हैं। साथ ही वे उन असंतुष्ट लोगों को संगठन से जोड़ने में सफल हो सकते हैं, जो अमेरिकी कार्यवाहियों के विरुद्ध हैं। ईराक की आशंका सही सबित हो सकती है, क्योंकि सीरिया में आतंकी हमले कम भले ही हो गए हों, पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। आईएसआईएस यहां अभी भी आतंक का पर्याय बना हुआ है। दूसरी तरफ बशर को उखाड़ फेंकने के लिए हथियार बंद विद्रोही सक्रिय हैं, जो किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। साफ है, सीरिया में गृह युद्ध भयानक रूप ले सकता है।
रूस ने जिस तरह से इस हमले को लेकर अमेरिका के खिलाफ आंखें तरेरी हैं, उससे यह आशंका भी उठती है कि रूस आतंकी संगठनों को उकसाने के साथ उन्हें घातक हथियारों के रूप में मदद भी दे सकता है। ईरान और चीन भी रूस के साथ खड़े हो सकते हैं। उत्तरी कोरिया तो अमेरिका के विरुद्ध पहले से ही परमाणु युद्ध की धमकी देने में लगा है। ईराक ने इस हमले को गंभीरता से लेते हुए अरब नेताओं से आग्रह किया है कि इस समस्या पर विचार-विमर्श कर निराकरण की पहल करें। भारत ने इस हमले पर संतुलित रुख अपनाते हुए सभी पक्षों से शांति बनाए रखने का आह्वान किया है। रूस ने जवाबी हमले का दंभ जरूर दिखाने की हिमाकत की, किंतु वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीरिया पर हमले की निंदा संबंधी विचार-प्रक्रिया को भी पूरा कराने में नाकाम रहा है। जबकि उसके पास परिषद में वीटो का अधिकार है। इस प्रस्ताव को रूस के अलावा महज चीन और बोलीविया का ही समर्थन मिल पाया है। आठ देशों ने प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि चार अन्य सदस्य देश अनुपस्थित रहे। जबकि इस प्रक्रिया के दौरान ही अमेरिका ने फिर घोषणा कर दी है कि सीरिया दोबारा हमले के लिए तैयार रहे। इस हमले के बाद हमले को जायज ठहराने की पैरवी करते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरीजा मे ने कहा है कि उनका मकसद सीरिया के गृहयुद्ध में हस्तक्षेप या असद को बेदखल करना नहीं है। इसीलिए हमले की कार्यवाही सीमित और लक्ष्य भेदने तक रही। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अपने पक्ष को मजबूती देते हुए कहा कि रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की फ्रांस द्वारा जो नियम तय किए गए हैं, उनका सीरिया ने उल्लंघन किया, इसलिए कार्यवाही जरूरी हो गई थी। इस हमले के बाद भविष्य में तीसरे विश्वयुद्ध की क्या स्थिति बनती है, यह तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर तय हो गया है कि वैश्विक कूटनीति में स्थिरता नहीं है। दूसरे युद्ध जैसे हालातों से निपटने के लिहाज से जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं वजूद में हैं, वे अमेरिका के आगे या तो नतमस्तक हैं या विश्व ताकतों के आगे बंटी हुई हैं। इसीलिए वे हुए महज शांति की अपील से आगे जाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रही हैं। इस लिहाज से सुरक्षा परिषद के लिए यह बड़ी परीक्षा की घड़ी है। उनका तटस्थ रुख दिखाई नहीं दे रहा है। इस नजरिए से भारत ने शांति बनाए रखने की जो अपील की है, उससे साफ है कि विश्वयुद्ध के हालात बनते हैं तो वह तटस्थ रहेगा।
बहरहाल, हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि सीरिया में सुलगाई गई यह चिंगारी कभी भी विस्फोट में बदल सकती है और यदि यह विस्फोट हुआ तो तीसरा विश्वयुद्ध दुनिया के लिए बड़ी बर्बादी लेकर पेश आएगा। क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को जो परमाणु बम गिराए थे, उनसे बड़ी तबाही हुई थी। इन बमों से हुए विस्फोट से फूटने वाली रेडियोधर्मी विकिरण के कारण दो लाख लोग तो मरे ही थे, हजारों लोग अनेक वर्षों तक लाइलाज बीमारियों की भी गिरफ्त में रहे थे। विकिरण प्रभावित क्षेत्र में दशकों तक अपंग बच्चों के पैदा होने का सिलसिला जारी रहा। अपवादस्वरूप आज भी इस इलाके में लंगड़े-लूले बच्चे पैदा होते हैं। अमेरिका ने पहला परमाणु परीक्षण 1945 में किया था। तब आणविक हथियार निर्माण की पहली अवस्था में थे, किंतु तब से लेकर अब तक घातक से घातक परमाणु हथियार निर्माण की दिशा में बहुत प्रगति हो चुकी है। उत्तर कोरिया तो हाइड्रोजन बम तक का सफल परीक्षण कर चुका है। लिहाजा अब इन हथियारों का इस्तेमाल होता है तो बर्बादी की विभीषिका हिरोशिमा और नागासाकी से कहीं ज्यादा भयावह होगी। इसलिए कहा जा रहा है कि आज दुनिया के पास इतनी बड़ी मात्रा में परमाणु हथियार हैं कि समूची धरती को एक बार नहीं, अनेक बार नष्ट-भ्रष्ट किया जा सकता है। उत्तर कोरिया ने जिस हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है, उसकी विस्फोटक क्षमता 50 से 60 किलो टन होने का अनुमान है। जापान के आणविक विध्वंस से विचलित होकर ही 9 जुलाई, 1955 को महान वैज्ञानिक अलबर्ट आइंस्टीन और प्रसिद्ध ब्रिटिश दार्शनिक बर्ट्रेंड रसेल ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी करके आणविक युद्ध से फैलने वाली तबाही की ओर इशारा करते हुए शांति के उपाय अपनाने का संदेश देते हुए कहा था कि यह तय है कि तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु हथियारों का प्रयोग निश्चित किया जाएगा। इस कारण मनुष्य जाति के लिए अस्तित्व का संकट पैदा होगा। किंतु चौथा विश्व युद्ध लाठी और पत्थरों से लड़ा जाएगा। मसलन, मनुष्य समस्त वैज्ञानिक उपलब्धियों को खत्म करके एक बार फिर से आदिम युग के असभ्य और बर्बर मनुष्य की श्रेणी में आ जाएगा।
