नई दिल्ली .... दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (ष्ट्रक्तरू) से आग्रह किया कि वह दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के स्कूलों को नवंबर और दिसंबर में होने वाले खेल और एथलेटिक कार्यक्रमों को स्थगित करने का निर्देश देने पर विचार करे।
कोर्ट ने सुझाव दिया कि इन गतिविधियों को उन महीनों में स्थानांतरित किया जाए जब प्रदूषण का स्तर सुधर जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर पर बने रहने के दौरान खेल आयोजनों को लेकर चिंता जताई गई थी। न्यायमित्र के रूप में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने पीठ को सूचित किया कि एनसीआर के कई स्कूल प्रदूषण में भारी वृद्धि के बावजूद नवंबर में अपनी वार्षिक खेल प्रतियोगिताएँ आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी, बच्चे सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं। अभी खेल आयोजन आयोजित करना उन्हें गैस चैंबर में डालने जैसा है। इस दलील पर ध्यान देते हुए, पीठ ने सीएक्यूएम से ऐसे आयोजनों को पुनर्निर्धारित करने के लिए उचित निर्देश जारी करने पर विचार करने को कहा। न्यायालय को यह भी बताया गया कि स्कूली खेल गतिविधियों को स्थगित करने की मांग वाली एक समान याचिका आज ही बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय इस मामले में उचित आदेश जारी कर सकता है। यह टिप्पणी एमसी मेहता मामले की सुनवाई के दौरान आई, जिसमें न्यायालय एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति की निगरानी कर रहा है।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ग्रैप-3 के लागू होने के बाद से, जिसके कारण निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, बेरोज़गार निर्माण श्रमिकों को निर्वाह भत्ता दिया जाए। पीठ ने उपरोक्त राज्यों की सरकारों को वायु प्रदूषण कम करने के लिए निवारक उपाय लागू करने और उनकी नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों को मासिक आधार पर सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।
