जौनपुर। माध्यमिक शिक्षक संघ ने 23 सूत्रीय मांगों के समर्थन में कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक परिसर में धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों के प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन की बहाली, तदर्थ शिक्षकों के अवरूद्ध वेतन को अवमुक्त करने, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा एवं चयनबोर्ड के अधिनियम की धारा-12, 18, व 21 की व्यवस्थाओं को यथावत् अधिनियमित करने की मॉग की गयी। सबसे प्रमुख ज्वलन्त मुद्दा सरकार के द्वारा 09 नवम्बर, 2023 काले कानून को वापस करने सम्बन्धी रहा जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा वह काला- कानून स्थगित किये जाने के बाद भी सरकार और उसके उच्च शिक्षा अधिकारियों आदेशों की बराबर अवहेलना की जा रही है। संगठन ने सरकार से मांग किया कि 25 से 30 वर्षों से कार्य कर रहे शिक्षकों को इस काले कानून से तत्काल राहत प्रदान की जाय। सरकार को चेतावनी दी गयी कि अगर शिक्षक की जायज मांगों को सरकार द्वारा इसी प्रकार अनसुना किया जाता रहा तो इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। शिक्षक सड़़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने के लिए विवश होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और उनके उच्च शिक्षाधिकारियों की होगी।
धरने को संबोधित करते हुए शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष अरविन्द शुक्ल ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक संघ अपने पूरे शिक्षकों के साथ कदम से कदम मिला कर आपके संघर्ष का साथी बनने के लिए तैयार है। जिलाध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि शिक्षकों का प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में 29 जुलाई को तिथि नियत है जिसमें न्यायालय द्वारा शिक्षकों के पक्ष में आदेश निर्गत होगा और सरकार वेतन को अवमुक्त करने के लिए बाध्य होगी। धरना सभा को अनिल कुमार उपाध्याय, डा० शंकराचार्य तिवारी, मो० शाहिद नईम, रमाशंकर पाठक, परमेन्द्र सिंह, पारसनाथ, आनन्द श्रीवास्तव, नारायण चौरसिया, शिवेन्द्र सिंह आदि ने सम्बोधित किया। संचालन जिलामंत्री रमाशंकर पाठक ने किया।
