गोंडा। जनपद में अवैध खनन के प्रकरण में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज करा दी है। बीते दिनों नवाबगंज में डीएवी इंटर कॉलेज की भूमि और परसापुर में पकड़ी गई अवैध साधारण बालू भंडारण के प्रकरण में यह कार्यवाही की गई है।
अपर जिलाधिकारी सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि एनजीटी के आदेश के अनुपाल में इस अवैध खनन में शामिल व्यक्तियों को पकड़ने के लिए एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट को एनजीटी के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया है।
बता दें, जिला प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले में सख्ती से कार्यवाही करते हुए पहले ही जिन स्थानों पर अवैध भंडारण पकड़ा गया है उनके भू-स्वामियों पर जुर्माना आरोपित करने के संबंध में नोटिस जारी लगा दिया है। उसपर कार्यवाही प्रचलित है।
यह है पूरा मामला
बीते 04 अगस्त को अवैध बालू भण्डारण की सूचना प्राप्त होने पर राजस्व टीम के द्वारा क्षेत्राधिकारी तरबगंज व तहसीलदार तरबगंज की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया। जिसमें, दो स्थानों पर अवैध बालू भण्डारन की पुष्टि हुई। बालू को थाना नवाबगंज की अभिरक्षा में दिया गया था। इस पूरे प्रकरण में जिलाधिकारी नेहा शर्मा के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। टीम ने भण्डारित बालू की मात्रा की जांच की। जांच टीम की रिपोर्ट में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ग्राम नवाबगंद गिर्द व परसापुर में बिना लाइसेंस साधारण बालू का चोरी से खनन कर अवैध भण्डारण की पुष्टि की गई।
ग्राम नवाबगंज गिर्द में जिस भूमि पर अवैध भंडारण पकड़ गया, वह डीएवी इंटर कॉलेज के नाम खतौनी में दर्ज है। यहां 9337.50 घनमीटर बालू का चोरी से अवैध खनन कर भण्डारण किया गया था। ग्राम परसापुर में 4464 घनमीटर बालू का अवैध खनन कर भण्डारण किया गया था।
बता दें, इस पूरे प्रकरण में एनजीटी की एक टीम ने भी निरीक्षण किया था। जिसमें, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ अपर जिलाधिकारी गोंडा भी मौजूद रहे थे। इस टीम के द्वारा भी एनजीटी के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।
एनजीटी ने जताया संतोष
न्यायालय एनजीटी नई दिल्ली ने राजाराम सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य के केस में बीती 07 नवम्बर को एक आदेश जारी कर अवैध खनन करने वाले अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। अपर जिलाधिकारी सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि इन आदेशों के क्रम में नवाबगंज थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इस पूरे मामले में अब पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की जांच में ही दोषियों के नाम सामने आएंगे।
उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में एनजीटी में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। इस रिपोर्ट को लेकर संतोष व्यक्त किया है। न्यायालय ने प्रकरण के बेहतर निस्तारण हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन को सहयोग हेतु निर्देशित किया है।
