नयी दिल्ली । केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज यहां पूर्वोत्तर को भारत की आत्मनिर्भरता की यात्रा का पावरहाउस बताते हुये कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के साथ आर्थिक विकास का साक्षी बन रहा है।
श्री सोनोवाल ने आज यहां 2014 से 'पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास' के संबंध में संवाददाता सम्मेलन में पूर्वोत्तर भारत को भारत की विकास गाथा में सबसे आगे लाने में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला, जिसमें निरंतर शांति और सुरक्षा के प्रति ईमानदार और ठोस प्रयास, सीमांत वर्गों के उत्थान के लिए केंद्रित दृष्टिकोण शामिल है। उन्होंने कहा कि समाज उन्हें सम्मान का जीवन जीने दे, व्यापार और वाणिज्य की समृद्धि के लिए एक सकारात्मक वातावरण को सक्षम करने वाली नवीन नीतिगत रूपरेखा के कारण 2014 के बाद से पूर्वोत्तर का ऐतिहासिक उत्थान हुआ।
उन्होंने कहा “प्रधानमंत्री के गतिशील नेतृत्व के तहत, पूर्वोत्तर भारत की आत्मनिर्भरता की यात्रा का पावर हाउस है। पिछले 9 वर्षों में पूर्वोत्तर ने जिस परिवर्तनकारी कनेक्टिविटी का अनुभव किया है, उसे देखते हुए यह क्षेत्र अब व्यापार और वाणिज्य का संभावित केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने पूर्वोत्तर के रणनीतिक महत्व को महसूस किया और आसियान, बीबीआईएन समूह के देशों के साथ आशाजनक वाणिज्य के साथ आर्थिक पुनरुत्थान का माहौल बनाया।”
क्षेत्र में निरंतर विकास के लिए शांति प्रयासों पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा पूर्वोत्तर के भाइयों से अत्यंत सम्मान के साथ और राष्ट्र निर्माण में समान भागीदार के रूप में उनके प्रति गहरी स्वीकृति की भावना के साथ मिले हैं। उनके इस मानवीय दृष्टिकोण के कारण, उग्रवाद में भारी कमी आई है, जिससे 2023 में नागरिक हताहतों की संख्या में लगभग 100 प्रतिशत की कमी आई है। पिछले नौ वर्षों में 8,000 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (एएफएसपीए) को कम करने के एक ठोस प्रयास के कारण त्रिपुरा और मेघालय से इसे पूरी तरह वापस ले लिया गया है, असम, नागालैंड और मणिपुर में अधिनियम के तहत क्षेत्र में उल्लेखनीय कमी आई है। बोडो, नागा, कार्बी, त्रिपुरी और ब्रू एवं आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते के साथ, असंतुष्ट समुदायों को बातचीत के माध्यम से मुख्यधारा में लाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप स्थायी शांति प्राप्त हुई है जिसकी क्षेत्र दशकों से उम्मीद और चाहत कर रहा था। यह 'मोदी की गारंटी' है क्योंकि सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए दशकों पुराने मतभेदों को गरिमा और सम्मान के साथ संबोधित किया गया। इससे न केवल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है, बल्कि रोजगार के लिए प्रवासन में भी कमी आई है और विकास को बढ़ावा मिला है। दूसरा परिणाम यह है कि असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय तक रेलवे लाइनें पहले से ही पहुंच जाने से पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों के बीच यात्रा का समय कम हो गया है। आजादी के 75 वर्षों के बाद से, क्षेत्र के लिए और भीतर परिवर्तनकारी परिवहन लाना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के पिछले नौ वर्षों में ही संभव हो सका है। प्रधान मंत्री बनने के बाद से श्री मोदी ने 64 बार पूर्वोत्तर का दौरा किया है, जो भारत के किसी भी प्रधान मंत्री के लिए अब तक का एकमात्र उदाहरण और उच्चतम है। यह पूर्वोत्तर के लोगों को मुख्यधारा में लाने और 2047 में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय सदस्य बनाने की मोदी जी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
श्री सोनेवाल ने कहा कि प्रधान मंत्री द्वारा अक्टूबर, 2022 में एनईआर के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण के साथ नई लॉन्च की गई पीएम-डिवाइन योजना, 2022-23 से 2025-26 तक 4 साल की अवधि के लिए 6,600 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय है। वित्त वर्ष 2022-23 में 1,503 करोड़ रुपये की 11 परियोजनाओं को मंजूरी के लिए चुना गया है। इससे इस क्षेत्र के लिए जबरदस्त अवसर खुले हैं। इसके साथ ही प्रधान मंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू की गई 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के साथ सरकार के निवेश और विकास पहलों से प्रेरित महत्वपूर्ण प्रगति देखी है।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जलमार्गों के विकास पर 1,040 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप एनईआर में 20 जलमार्गों का संचालन शुरू हुआ है, जो 2014 तक केवल 'एक' था। पिछले 9 वर्षों में की गई पहल के साथ, कार्गो को भारत बंगलादेश प्रोटोकॉल मार्ग (आईबीपीआर) के माध्यम से प्रबंधित किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि एनईआर में 208 करोड़ रुपये के निवेश के साथ पहली जहाज मरम्मत सुविधा, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पांडु में हुगली-कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) के माध्यम से विकसित की जा रही है। इस वर्ष, ब्रह्मपुत्र में क्रूज पर्यटन के एक प्रमुख विकास के रूप में, एमवी गंगा विलास ने बंगलादेश के रास्ते वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक 51 दिनों में लगभग 3,200 किलोमीटर की यात्रा करके दुनिया का सबसे लंबा नदी क्रूज मार्ग पूरा किया। इसके अलावा, असम में कुरुआ, बहारी, धुबरी, गुइजान, घगोर और मटमोरा में 310 करोड़ रुपये की लागत से 6 नौका टर्मिनलों का विकास यात्रियों की परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करेगा, जिससे परिवहन की मौजूदा बाधाएं कम हो जाएंगी। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने अपने सागरमाला कार्यक्रम के तहत, उत्तर-पूर्व राज्यों के विकास के लिए 1,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं शुरू की हैं।
