चेन्नई, ... केंद्र सरकार अब चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना चरण 2 के अनुमानित लागत का लगभग 65 प्रतिशत वित्तपोषित करेगी।
पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की ओर से जारी विज्ञप्ति में शनिवार को बताया गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना चरण 2 को ‘केंद्रीय क्षेत्र’ परियोजना के रूप में मंजूरी दी है और केंद्र सरकार 63,246 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का लगभग 65 प्रतिशत वित्तपोषित करेगी।
अब तक इस परियोजना को ‘राज्य क्षेत्र’ परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा था, जिसमें परियोजना वित्तपोषण की जिम्मेदारी मुख्य रूप से तमिलनाडु सरकार पर थी, जो अनुमानित परियोजना लागत का लगभग 90 प्रतिशत था।
विज्ञप्ति में कहा गया कि मेट्रो रेल नीति 2017 के अनुसार, केंद्र सरकार की भूमिका भूमि लागत और कुछ अन्य मदों को छोड़कर परियोजना लागत का 10 प्रतिशत वित्तपोषित करना था।
विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र सरकार ने हालांकि राज्य सरकार को द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों से सीधे तौर पर 32,548 करोड़ रुपये का ऋण जुटाने में भी सहायता की है, जिसमें से अब तक लगभग 6,100 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है। हाल ही में मिली मंजूरी के साथ केंद्र सरकार अब चेन्नई मेट्रो चरण 2 की अनुमानित लागत का लगभग 65 प्रतिशत वित्तपोषित करेगी। इस वित्तपोषण में 7,425 करोड़ रुपये की इक्विटी और अधीनस्थ ऋण के अलावा 33,593 करोड़ रुपये का संपूर्ण आवश्यक ऋण शामिल होगा। अनुमानित लागत का शेष 35 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।
बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास एजेंसियों से लिए गए ऋणों को केंद्र सरकार को दिए गए ऋण के रूप में माना जाएगा और केंद्र सरकार के बजट से सीधे चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) को प्रदान किया जाएगा। केंद्र द्वारा परियोजना को मंजूरी दिए जाने से पहले, परियोजना के लिए ऋण वित्तपोषण प्रदान करने या व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी ने राज्य सरकार के बजटीय संसाधनों को अन्य विकास गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए 33,593 करोड़ रुपये तक मुक्त कर दिया है।
