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फ्री राशन योजना तीन महीने और बढ़ी
फ्री राशन योजना तीन महीने और बढ़ी
नई दिल्ली (भाषा)।    28 Sep 2022       Email   

नई दिल्ली (भाषा)।

केंद्र सरकार ने बुधवार को गरीबों को मुफ्त अनाज देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि तीन माह यानी दिसंबर, 2022 तक बढ़ा दी है। इसपर 44,700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। माना जा रहा है कि महंगाई से गरीबों को राहत देने के अलावा गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह निर्णय किया गया है। वहीं सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों के लिए चार प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता (डीए) एवं राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने को बुधवार को मंजूरी दे दी। 
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में योजना तीन महीने बढ़ाने का निर्णय किया गया। उन्होंने कहा कि योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को पांच किलो गेहूं और चावल हर महीने दिया जाता है। यह योजना शुक्रवार 30 सितंबर को समाप्त हो रही थी। इसे तीन महीने यानी अक्टूबर से दिसंबर, 2022 तक के लिए बढ़ाया गया है। 
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को राहत
अनुराग ठाकुर ने संवाददातओं को बताया कि केन्द्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बढ़ी हुई राशि के लिए जुलाई 2022 से हकदार होंगे। सरकार के इस निर्णय से 41.85 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69.76 लाख पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा। ठाकुर ने बताया कि इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों के लिए चार प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता एवं राहत की किस्त जारी की जाएगी। सरकारी बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल ने अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर एक जुलाई 2022 से देय केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को चार प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी। इससे सरकारी खजाने पर 12,852 करोड़ रूपए का वार्षिक बोझ पड़ेगा। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस वृद्धि के कारण प्रति वर्ष 6,591.36 करोड़ रुपए और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में इस वृद्धि के कारण प्रति वर्ष 6,261.20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है। इस निर्णय को लागू करने में जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक आठ महीने की अवधि में 8,588 करोड़ रूपए सरकारी खजाने से खर्च होंगे। इसके तहत इन आठ महीनों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस वृद्धि के कारण 4,394.24 करोड़ रुपए और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में इस वृद्धि के कारण 4,174.12 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है।


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